नई दिल्ली, 29 अक्टूबर 2025
चुनाव आयोग ने विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision – SIR) का दूसरा चरण शुरू करने की घोषणा की है। इस चरण में देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के करीब 51 करोड़ मतदाताओं के नामों का घर-घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। यह अभियान 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक चलेगा।
इस चरण में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात शामिल होने वाले राज्य हैं।
प्रमुख तिथियां
• घर-घर सत्यापन: 4 नवंबर – 4 दिसंबर 2025
• रारूप सूची (ड्राफ्ट रोल) प्रकाशन: 9 दिसंबर 2025
• दावा-आपत्ति अवधि: 9 दिसंबर 2025 – 8 जनवरी 2026
• अंतिम मतदाता सूची: 7 फरवरी 2026
(अर्हता तिथि: 1 जनवरी 2026)
प्रक्रिया
इस अभियान के दौरान BLO (Booth Level Officer) घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी की पुष्टि करेंगे। मतदाताओं को किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी, केवल निर्धारित फॉर्म पर हस्ताक्षर करने होंगे।
• नए EPIC कार्ड केवल उन मतदाताओं को जारी किए जाएंगे जिनके विवरण में बदलाव होगा।
• दावा या आपत्ति दर्ज कराने के लिए आधार, पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र आदि दस्तावेज स्वीकार्य होंगे।
बिहार पायलट से मिली सफलता
इससे पहले बिहार में किए गए पायलट प्रोजेक्ट में 98.2% मतदाताओं ने सहयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप 65 लाख अयोग्य नाम हटाए गए और एक भी अपील नहीं हुई।
किन राज्यों में नहीं होगा SIR
असम (NRC प्रक्रिया जारी), महाराष्ट्र (निकाय चुनाव), हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम और लद्दाख (बर्फबारी) में यह चरण नहीं चलेगा।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
• विपक्ष (DMK, कांग्रेस) ने आरोप लगाया है कि यह प्रक्रिया “2026 के चुनाव से पहले मतदाता नाम कटवाने की साजिश” है।
• BJP ने इसे “स्वच्छ और सटीक मतदाता सूची के लिए जरूरी कदम” बताया है।
• पश्चिम बंगाल में सत्यापन अभियान के दौरान कुछ स्थानों पर झड़पों की खबरें भी आई हैं।
चुनाव आयोग का पक्ष
चुनाव आयोग का कहना है कि यह 2003 के बाद पहली बार पूरे देश में चलाया जा रहा विशेष गहन संशोधन अभियान है। आयोग के अनुसार, इसका उद्देश्य मतदाता सूची को पारदर्शी बनाना और डुप्लिकेट या फर्जी प्रविष्टियों को रोकना है।
मतदाताओं के लिए जरूरी जानकारी
• BLO के साथ सहयोग करें
• अपनी स्थिति जांचें: voters.eci.gov.in
• सहायता के लिए हेल्पलाइन 1950 पर कॉल करें
चुनाव आयोग ने संकेत दिया है कि यह प्रक्रिया 3–4 चरणों में पूरे देश में पूरी की जाएगी ताकि 2026 के चुनावों के लिए मतदाता सूची पूरी तरह मतदाता सूची पूरी तरह अद्यतन हो सके।