नई दिल्ली, 17 नवंबर 2025
वर्षा चमोली
दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने राजधानी के लाखों नागरिकों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब दिल्ली नगर निगम द्वारा ‘बुक्ड’ यानी अवैध निर्माण के मामले में दर्ज संपत्तियों में भी बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। इस फैसले के लागू होते ही सरकार ने संबंधित विभागों को आदेश जारी कर दिए हैं। माना जा रहा है कि इस कदम से करीब 1.25 लाख परिवारों को तत्काल लाभ मिलेगा।
अब तक नियमों के कारण बिजली कंपनियाँ उन संपत्तियों में कनेक्शन नहीं देती थीं, जिन्हें निगम ने अवैध निर्माण के आधार पर ‘बुक’ किया हो। कई मामलों में इन संपत्तियों पर सालों पहले ध्वस्तीकरण या सीलिंग का नोटिस जारी हुआ था, लेकिन वास्तविक कार्रवाई न होने के बावजूद लोग नियमित बिजली से वंचित थे।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस व्यवस्था को समाप्त करते हुए कहा कि किसी भी नागरिक को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना उचित नहीं है।
नए निर्देशों के तहत डिस्कॉम अब केवल “बुक्ड प्रॉपर्टी” के आधार पर कनेक्शन देने से इनकार नहीं कर सकतीं।
बिजली कनेक्शन रोकने का एकमात्र आधार तब होगा, जब एमसीडी औपचारिक रूप से किसी संपत्ति के ध्वस्तीकरण या सीलिंग की तत्काल कार्रवाई की सूचना दे।
डिस्कॉम और नगर निगम के बीच समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे भविष्य में विवाद और भ्रम की स्थिति न बने।
मुख्यमंत्री के अनुसार, बुक्ड प्रॉपर्टी में वैध कनेक्शन न मिलने के कारण कई जगहों पर चोरी से बिजली उपयोग की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। नई व्यवस्था के बाद अवैध उपयोग और लाइन हुकिंग जैसी समस्याओं पर नियंत्रण होगा, उपभोक्ताओं को सुरक्षित और नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।
सरकार का कहना है कि जिन इलाकों में बुक्ड प्रॉपर्टी की वजह से वर्षों से बिजली कनेक्शन अटका हुआ था, वहाँ रहने वाले लाखों लोगों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। डिस्कॉम कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए विशेष हेल्पलाइन शुरू करें, पहले से अस्वीकृत किए गए मामलों की भी दोबारा समीक्षा करें।
सरकार का उद्देश्य है कि पारदर्शिता और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय दिल्ली सरकार की “पारदर्शी शासन” और “जनसुविधाओं के अधिकार” को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। विधि विभाग से परामर्श के बाद इस नीति को लागू किया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद है कि हर नागरिक को उसकी बुनियादी जरूरतें विशेषकर बिजली जैसी आवश्यक सेवा किसी भी परिस्थिति में उपलब्ध हो सके।
आइये जानते है पहले लोगों को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता था
पहले प्रॉपर्टी बुक्ड होने पर बिजली कनेक्शन नहीं मिलता था
अगर किसी मकान को MCD ने अवैध निर्माण के नाम पर “बुक” कर दिया था, तो बिजली कंपनियाँ वहाँ नया कनेक्शन नहीं देती थीं। इससे हजारों परिवारों को नियमित बिजली से वंचित होना पड़ता था, जबकि वे सालों से वहां रह रहे थे।
कई जगह पहले से लगे मीटर भी हटा दिए जाते थे, कई परिवारों का वैध कनेक्शन सिर्फ इसलिए काट दिया जाता था कि उनकी इमारत “बुक्ड” श्रेणी में है इससे घर अचानक अंधेरे में चला जाता था और परिवारों को तुरंत कोई समाधान नहीं मिलता था।
कनेक्शन न मिलने पर लोग मजबूरी में दूसरों से अनधिकृत तार जोड़कर बिजली लेते थे, खराब और असुरक्षित वायरिंग का इस्तेमाल करते थे, कई जगह चोरी वाली बिजली का चलन बढ़ जाता था, इससे आग लगने और दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ता था।
सरकारी कामों में भी कठिनाई देखने को मिलती थी, जैसे बिजली बिल न होने से लोग एड्रेस प्रूफ नहीं बना पाते थे कई सरकारी फॉर्म नहीं भर पाते थे, बैंक, स्कूल और अन्य कामों में बाधा आती थी
अब जानते है इस नई पहल से होने वाले फायदा
अब बुक्ड प्रॉपर्टी में भी नियमित बिजली कनेक्शन मिलेगा
दिल्ली सरकार के निर्णय के बाद अब केवल “बुक्ड” लिखे होने से कनेक्शन नहीं रोका जाएगा। इससे बड़ी संख्या में परिवार पहली बार वैध बिजली का लाभ ले सकेंगे।
लगभग 1.25 लाख परिवारों को सीधी राहत मिलेगी, जो लंबे समय से मीटर के इंतज़ार में थे, अब वे अपना नया कनेक्शन ले सकेंगे।
इससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी काफी आसान हो जाएगी , बिजली चोरी और असुरक्षित वायरिंग पर रोक लगेगा
जब सबको वैध कनेक्शन मिलेगा, तो चोरी वाली बिजली कम होगी, तारों की अव्यवस्थित व्यवस्था खत्म होगी, आग और दुर्घटनाओं का खतरा घटेगा
बच्चों की पढ़ाई और घर का काम आसान
अब बिजली मिलने से पढ़ाई में बाधा नहीं
गर्मी में राहत मिलेगी, खाना सुरक्षित रखने में आसानी होगी, वर्क-फ्रॉम-होम करने वालों को बड़ा फायदा मिलेगा
कागज़ी काम और सरकारी प्रमाणों में सुविधा, बिजली बिल मिलने से लोग एड्रेस प्रूफ आसानी से बनवा सकेंगे सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे
कई जरूरी दस्तावेज आसानी से तैयार हो पाएंगे, विभागों के बीच समन्वय बेहतर होगा, नई नीति के अनुसार MCD और बिजली कंपनियों के बीच स्पष्ट व्यवस्था रहेगी। किसी भी नागरिक को बेवजह बिजली देने से मना नहीं किया जाएगा।
पहले लोग बिना किसी वास्तविक गलती के बिजली जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित थे। अब दिल्ली सरकार के इस कदम से उनकी परेशानियाँ कम होंगी और जीवन में स्थिरता और सुरक्षा बढ़ेगी अब देखना ये होगा सरकार इसे लागू कब तक करेगी।दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: अब ‘बुक्ड प्रॉपर्टी’ में भी मिलेगा बिजली कनेक्शन, 1.25 लाख से अधिक परिवारों को राहत