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निशा भगत केस में CM हेमंत सोरेन का CBI जांच का फैसला चर्चा में, महिला आयोग ने सरकार से पूछे सवाल

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झारखंड में आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा कुमारी भगत की मौत का मामला लगातार चर्चा में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने के निर्देश के बाद अब राज्य सरकार की जवाबदेही और पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। 12 नवंबर को यह मामला झारखंड की राजनीति और महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के बीच सुर्खियों में बना हुआ है।

CM हेमंत सोरेन ने दिए थे CBI जांच के निर्देश

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10 नवंबर की शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए जानकारी दी थी कि निशा भगत प्रकरण की जांच अब CBI करेगी और इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निशा की मौत 6 नवंबर को हुई थी। इससे पहले उन्होंने फेसबुक लाइव के दौरान जमीन से जुड़े विवादों, कथित प्रताड़ना और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे।

महिला आयोग की अध्यक्ष ने उठाए सवाल

मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर ने 11 नवंबर को गुमला स्थित निशा भगत के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार से बातचीत कर घटना की परिस्थितियों की जानकारी ली। रहाटकर ने कहा कि केवल CBI जांच की सिफारिश कर देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी खत्म नहीं करता। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और प्रशासनिक स्तर पर हुई संभावित चूकों की जांच करना भी जरूरी है।

पुलिस प्रशासन पर भी हुई कार्रवाई

निशा के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। वहीं, पिठोरिया थाना प्रभारी सतीश कुमार पांडे को उनके पद से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया था। मामले की जांच के लिए पहले SIT भी गठित की गई थी।

आदिवासी संगठनों ने की निष्पक्ष जांच की मांग

इस मामले में आदिवासी संगठनों और विपक्षी दलों ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई थी। अब CBI जांच के फैसले के बाद परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद है। मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।