नई दिल्ली, 29 अक्टूबर 2025 (स्पैशल रिपोर्ट):
केंद्र सरकार ने आज आठवें वेतन आयोग की तैयार शर्तों को औपचारिक रूप से मंजूर दे दी है। इस फैसले के लागू होते ही केंद्रीय स्तर पर सेवा कर रहे लाखों कर्मचारियों और अधिकांश पेंशनभोगियों के वेतन व पेंशन दोनों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। सरकार ने कहा है कि नए वेतनमान का असर 1 जनवरी 2026 से माना जाएगा और लागू नियमों का विस्तृत विवरण शीघ्र अधिसूचित किया जाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा लगभग 1.15 करोड़ लोग प्रभावित होंगे।सिफारिशों के अनुरूप निचले स्तर के कर्मचारियों के वेतन में ऊँची वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है ताकि आय में असमानताओं में कमी आए। महंगाई भत्ता (DA), मकान भत्ता (HRA) व यात्रा भत्ता (TA) की दरों में समायोजन किया गया है; पेंशनरों के लाभों को भी पुनर्गठित करने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि एरियर भुगतान की प्रक्रिया और व्यावहारिक क्रियान्वयन पर वित्त मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी होंगे।सरकार का तर्क और प्रशासनिक तैयारी वित मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि यह निर्णय कर्मचारी-कल्याण व सार्वजनिक सेवा के स्तर को बनाए रखने के दृष्टिकोण से आवश्यक था। उन्होंने कहा कि विस्तृत तकनीकी गणनाएँ और बजटीय प्रभाव आकलन पूरा कर लिया गया है और राजकोषीय संतुलन बनाए रखने के उपायों पर भी विचार किया जा रहा है।
कई केंद्रीय कर्मचारी संघों ने इस कदम का स्वागत किया है और इसे लंबे समय से प्रतीक्षित सुधार कहा है। कुछ संघों ने कहा कि यह प्रथम दृष्टि में सकारात्मक है, पर वे अधिसूचना में आए विस्तृत मानकों का अध्ययन कर के अंतिम निर्णय लेंगे। कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों ने भी आश्वासन जताया कि इससे सरकारी सेवाओं में स्थिरता बनेगी।
आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि वेतन वृद्धि से घरेलू मांग में बढ़ोतरी की संभावना है, जो उपभोग-आधारित क्षेत्रों को सहारा दे सकती है। हालांकि, कुछ अर्थशास्त्रियों ने यह भी संकेत दिया कि अगर वृद्धि के साथ राजस्व उपायों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया तो यह राजकोषीय दबाव बढ़ा सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि व्यय और राजस्व दोनों पक्षों पर संतुलित नीति अनिवार्य होगी।
विशेषज्ञों की राय में—न्यूनतम वेतन में वृद्धि और भतो के समायोजन से घरेलू बजट पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। परिवारों की बचत क्षमताओं में सुधार और उपभोग में वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है। इसके साथ ही, गृह ऋण-प्रतिधारण व लंबी अवधि के वित्तीय निर्णयों में सुधार की संभावना है।
सरकार ने संकेत दिया है कि अगले कुछ सप्ताह में विस्तृत शर्तों और कार्यन्वयन के चरणों को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। कर्मचारी संगठनों के साथ परामर्श जारी रहेगा और अधिसूचना जारी होते ही संशोधित वेतनमान तथा एरियर भुगतान का क्रियान्वयन शुरू किया किया जाएगा