नई दिल्ली, 14 अक्टूबर 2025
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पानी के लंबित बिलों और अनधिकृत पेयजल व सीवर कनेक्शनों पर ऐतिहासिक राहत की घोषणा की है। अगर आप 31 जनवरी 2026 तक पुराने बिल जमा कर देते हैं, तो लेट पेमेंट सरचार्ज पर पूर्ण 100% छूट मिलेगी। इसके अलावा अवैध कनेक्शनों को नियमित करने पर पेनल्टी में भारी कटौती की गई है। जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने इसे ‘दीपावली का उपहार’ बताते हुए कहा कि यह जनहित में उठाया गया कदम है, जिससे करीब 11,000 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ होगा।
31 जनवरी तक बिल चुकाएं, सरचार्ज पूरी तरह माफ
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने बताया कि पानी के बिल दो माह के शुल्क पर आधारित होते हैं, लेकिन देरी पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, जो कनेक्शन कटने का कारण बनता है। इस योजना से उपभोक्ता एकमुश्त या किश्तों में मूल राशि जमा कर सरचार्ज से मुक्त हो सकेंगे। 1 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक 70% छूट मिलेगी। यह अंतिम मौका है, ताकि समय पर भुगतान की आदत बने।
अवैध कनेक्शनों पर पेनल्टी में 95% तक राहत
अनधिकृत जल-सीवर कनेक्शनों को 31 जनवरी 2026 तक नियमित करने की योजना में घरेलू कनेक्शन पर 25,000 रुपये की जगह सिर्फ 1,000 रुपये और गैर-घरेलू पर 61,000 की जगह 5,000 रुपये की टोकन पेनल्टी लगेगी। सामान्य शुल्क और इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज अलग से देय रहेंगे। इसके बाद कनेक्शन काट दिए जाएंगे। जागरूकता की कमी या आर्थिक तंगी से प्रभावित घरों को इससे फायदा होगा।
तकनीकी सुधार से मजबूत हुआ जल बोर्ड
मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि पिछली सरकार में रेवेन्यू सॉफ्टवेयर की लाइसेंसिंग ठप होने से बिलिंग प्रभावित थी। अब सिस्टम सुचारु है, नए उपभोक्ता जुड़ रहे हैं। क्षेत्रीय राजस्व कार्यालयों का पुनर्गठन किया गया—प्रत्येक दो विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक। डिप्टी और जॉइंट डायरेक्टरों की डेपुटेशन पर नियुक्तियां हुईं।
जनहित में आर्थिक नुकसान भी स्वीकार: जल मंत्री
जल मंत्री ने कहा, “जल बोर्ड को नुकसान होगा, लेकिन जनता को लाभ प्राथमिकता।” सरकार उपभोक्ता बढ़ाने, सीवर सिस्टम मजबूत करने और यमुना सफाई पर जोर दे रही है। यह योजना दिल्ली जल बोर्ड को प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।
