उत्तर प्रदेश में बाढ़, भारी बारिश, ओलावृष्टि और चक्रवात से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 493 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की। गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह रकम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए 9 लाख 18 हजार 91 किसानों के बैंक खातों में भेजी गई। सरकार के मुताबिक, यह राशि फसल नुकसान की भरपाई के लिए कृषि निवेश अनुदान के रूप में दी गई है।
9.18 लाख किसानों को सीधे मिली आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में प्रभावित किसानों को जल्द आर्थिक मदद पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि किसानों के बैंक खातों में सीधे राशि भेजने के लिए DBT व्यवस्था का इस्तेमाल किया गया है। इससे सहायता राशि के वितरण में बिचौलियों की भूमिका खत्म करने और किसानों तक पूरी रकम पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है।
8 से 10 दिन के भीतर मुआवजा देने की व्यवस्था
सीएम योगी ने कहा कि पिछले एक सप्ताह के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। कुछ स्थानों पर जनहानि और पशुहानि की घटनाएं भी सामने आई हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक, राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों और अन्य लोगों को राहत देने के लिए आठ से दस दिनों के भीतर मुआवजा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के प्रयासों का हिस्सा बताया।
आपदा प्रभावितों को अब तक करीब 1,000 करोड़ रुपये की मदद
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस साल बारिश के दौरान अब तक प्रदेश के आपदा प्रभावित किसानों और नागरिकों को लगभग 1,000 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि बाढ़, अतिवृष्टि और चक्रवात के कारण जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें भी नियमानुसार मदद दी जा रही है। पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के मामलों में पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
मकान क्षतिग्रस्त होने पर 1.20 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता
सीएम योगी ने बताया कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख 20 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। यह राशि फसल नुकसान के लिए जारी किए गए 493 करोड़ रुपये से अलग है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन परिवारों के मकान पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, उन्हें योजना के तहत जल्द आवास उपलब्ध कराया जाए। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के मामलों में भी नियमानुसार मुआवजा दिया जा रहा है। पशुहानि से प्रभावित लोगों को सहायता देने की व्यवस्था भी की गई है।
जनहानि पर 24 घंटे के भीतर 4 लाख रुपये की मदद के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के दौरान जनहानि होने पर संबंधित परिवार को 24 घंटे के भीतर चार लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य प्रभावित परिवारों तक समय पर आर्थिक मदद पहुंचाना है, ताकि उन्हें मुश्किल परिस्थितियों में राहत मिल सके।
डिजिटल सर्वे के आधार पर किसानों के खातों में पहुंच रही रकम
सीएम योगी ने बताया कि डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण के आधार पर जिन जिलों की रिपोर्ट सरकार को मिल गई है, वहां प्रभावित किसानों को सहायता उपलब्ध कराई गई है। राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जा रही है, ताकि किसानों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सहायता वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है। यदि किसी किसान के लिए 25 हजार रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है, तो उसके खाते में पूरी स्वीकृत राशि ही भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों और परिवारों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने फसल नुकसान, मकान क्षति, पशुहानि और जनहानि से जुड़े मामलों में सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। फिलहाल 493 करोड़ रुपये की राशि के जरिए प्रदेश के 9,18,091 किसानों को आर्थिक राहत दी गई है।
