राजस्थान में वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल और उनकी IPS पत्नी प्रशाखा माथुर से जुड़े कथित संपत्ति मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने सख्त कदम उठाया है। मामले की जांच के बीच राज्य सरकार ने संबंधित निजी कंपनी को मिलने वाली सरकारी रियायतों और आर्थिक लाभों पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
कंपनी को मिलने वाले सरकारी लाभ पर रोक
मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला आने के बाद उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की राज्य स्तरीय समिति ने Goyal Fashions Private Limited को राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (RIPS) के तहत स्वीकृत विशेष पैकेज और रियायतों को रोकने का फैसला किया। अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की प्रारंभिक जांच पूरी होने तक कंपनी को इन स्वीकृत लाभों का भुगतान नहीं किया जाएगा।
40 विला की खरीद को लेकर उठे सवाल
यह पूरा मामला उदयपुर के बुझड़ा और अलवर के अजबगढ़ में खरीदे गए 40 विला और कॉटेज से जुड़ा है। ACB के प्रारंभिक आकलन के अनुसार, IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों ने संबंधित कंपनी से ये संपत्तियां खरीदी थीं। जांच एजेंसी को आशंका है कि संपत्तियां बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर खरीदी गईं और अधिकारी ने अपने पद का इस्तेमाल कर कंपनी को अनुचित सरकारी लाभ पहुंचाया। इन आरोपों की अभी जांच जारी है।
IAS-IPS अधिकारियों को नोटिस, ACB की जांच जारी
राज्य सरकार ने शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी प्रशाखा माथुर को संपत्तियों के विवरण में कथित विसंगतियों को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दोनों अधिकारियों से सात दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। शिखर अग्रवाल को पहले ही APO किया जा चुका है, जबकि प्रशाखा माथुर को भी APO पर रखा गया है। ACB ने विभिन्न सरकारी विभागों से जमीन, संपत्ति, निर्माण और वित्तीय रिकॉर्ड मांगे हैं। अब जांच में मिलने वाले दस्तावेजों और अधिकारियों के जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।









