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चुनाव आयुक्तों को आजीवन कानूनी छूट देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस

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मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को आजीवन कानूनी सुरक्षा देने के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में 2023 के कानून की धारा 16 की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। यह मामला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची तथा जस्टिस वी. महादेवन की पीठ के सामने आया। अदालत ने इस याचिका को इसी मुद्दे पर पहले से लंबित लोक प्रहरी की याचिका के साथ जोड़ दिया है।

क्या है धारा 16 का प्रावधान?

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों से जुड़े 2023 के कानून की धारा 16 के तहत उन्हें आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए कार्यों के लिए कानूनी संरक्षण दिया गया है। इस प्रावधान के मुताबिक, उनके आधिकारिक कामकाज से जुड़े किसी कार्य या फैसले के लिए उनके खिलाफ दीवानी या आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। यदि ऐसी कार्यवाही पहले से चल रही है, तो उसे जारी रखने पर भी रोक है। यह सुरक्षा पद छोड़ने के बाद भी लागू रहती है।

याचिका में उठाए गए संवैधानिक सवाल

याचिका में सवाल उठाया गया है कि क्या चुनाव आयुक्तों को इस तरह का कानूनी संरक्षण देना संविधान के अनुरूप है। याचिकाकर्ता ने धारा 16 की वैधता को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से इस मामले में जवाब मांगा है।

विपक्ष भी उठाता रहा है सवाल

मुख्य चुनाव आयुक्त को मिलने वाले कानूनी संरक्षण का मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा भी रहा है। राहुल गांधी समेत INDIA गठबंधन के कई नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाते रहे हैं। विपक्ष ने इस कानूनी प्रावधान को वापस लेने और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग भी की है। हालांकि, मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर लगाए गए आरोप विपक्ष के दावे हैं। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल धारा 16 की संवैधानिक वैधता से जुड़ा मामला विचाराधीन है।