पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार के सामने PCS भर्ती प्रक्रिया को लेकर नई चुनौती खड़ी हो गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सिविल सर्विसेज यानी PCS की पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। 20 नवंबर को सामने आई इस खबर के बाद राज्य में भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है।
331 पदों के लिए निकाली गई थी भर्ती
PCS भर्ती के तहत कुल 331 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद 751 उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था।
हालांकि, कुछ अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए थे। उम्मीदवारों ने चयन प्रक्रिया और पात्रता मानदंडों में बदलाव को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया।
हाईकोर्ट ने पूरी प्रक्रिया पर लगाई रोक
हाईकोर्ट ने PCS भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने भर्ती से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड भी मांगा है।
इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को निर्धारित की गई है। फिलहाल भर्ती प्रक्रिया पर रोक के कारण अभ्यर्थियों के अगले चरण की प्रक्रिया प्रभावित हुई है।
कांग्रेस और अकाली दल ने सरकार को घेरा
अदालत के फैसले के बाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह ने भगवंत मान सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि युवाओं की शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई।
वहीं, शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कथित 100 करोड़ रुपये के भर्ती घोटाले का आरोप लगाते हुए मामले की CBI जांच की मांग की। ये विपक्षी नेताओं के आरोप हैं, अदालत द्वारा साबित किए गए तथ्य नहीं।
AAP ने पारदर्शिता का किया बचाव
आम आदमी पार्टी के पंजाब अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि सरकार न्यायिक संस्थाओं का सम्मान करती है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बताते हुए कहा कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मजबूती से अपना पक्ष रखेगी।
इस मामले में अब अगली सुनवाई पर सभी की नजर रहेगी।









