नई दिल्ली / संसद भवन
नीट (NEET) परीक्षा में धांधली और उसके विरोध में अभ्यर्थियों पर हुए कथित पुलिस बल प्रयोग के मुद्दे पर संसद में जारी राजनीतिक गतिरोध के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार इस अत्यंत संवेदनशील विषय पर किसी भी सवाल का जवाब देने से पीछे नहीं हट रही है और संसद के पटल पर विस्तृत बहस के लिए पूरी तरह तैयार है।
संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए अमित शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए गेंद पूरी तरह विरोधी दलों के पाले में डाल दी है और कहा कि अब यह विपक्ष को तय करना है कि वे छात्रों के हित में सार्थक चर्चा चाहते हैं या केवल हंगामा करके वॉकआउट करना चाहते हैं।
संसद में चर्चा का न्योता और समय की पेशकश
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की मौजूदगी में गृह मंत्री ने प्रस्ताव रखा कि विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपकर नियमानुसार चर्चा का समय तय करे। सरकार लगातार 24 घंटे तक चलने वाली बहस में भी भाग लेने और हर प्रश्न का उत्तर देने को तैयार है।
अमित शाह ने कहा:
“सदन में विपक्षी दलों की ओर से जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पहले दिन से संसद में उपस्थित हूँ। जब सरकार हर पहलू पर जवाब देने को तैयार है, तो विपक्ष चर्चा से भाग क्यों रहा है?”
विपक्ष की शर्तें और संसद में गतिरोध
दूसरी ओर, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस प्रस्ताव पर अपनी शर्तें रखी हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई के लिए सीधे तौर पर गृह मंत्रालय जिम्मेदार है, इसलिए सरकार को केवल सामान्य जवाब देने के बजाय ठोस जवाबदेही तय करनी चाहिए। विपक्ष का कहना है कि वे किसी औपचारिक वक्तव्य के बजाय पारदर्शी सवाल-जवाब प्रक्रिया चाहते हैं।
क्या है मुख्य मुद्दा?
नीट परीक्षा की निष्पक्षता: देश भर के लाखों परीक्षार्थी नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों, पेपर लीक के दावों और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं।
छात्रों पर कार्रवाई का विरोध: दिल्ली और अन्य राज्यों में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्षी दल केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं।
निष्कर्ष
नीट घोटाले और छात्रों के आंदोलन ने देश के शैक्षणिक और राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। गृह मंत्री के इस बयान के बाद संसद की कार्यवाही पर सबकी निगाहें टिकी हैं कि क्या दोनों पक्ष मिलकर इस राष्ट्रीय मुद्दे का लोकतांत्रिक और विधायी समाधान निकाल पाते हैं या गतिरोध ऐसे ही जारी रहता है।
