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हरियाणा में लाल डोरा की जमीन पर मिलेगा मालिकाना हक, बुधवार से शुरू होगा विशेष अभियान

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हरियाणा के गांवों में लाल डोरा यानी आबादी देह क्षेत्र के भीतर रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की तैयारी है। राज्य सरकार बुधवार से विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत पात्र ग्रामीणों को उनकी संपत्तियों का कानूनी मालिकाना हक दिया जाएगा और आधिकारिक स्वामित्व प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीणों को उनकी जमीन और मकान पर कानूनी अधिकार दिलाना है।

ऑनलाइन पोर्टल पर देख सकेंगे संपत्ति का रिकॉर्ड

सरकार इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी उपलब्ध कराएगी। इसके माध्यम से ग्रामीण घर बैठे अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड, नक्शा और मालिकाना हक से जुड़ी जानकारी देख सकेंगे। यदि किसी व्यक्ति को रिकॉर्ड में दर्ज जानकारी पर आपत्ति है या वह कोई दावा करना चाहता है, तो उसे 90 दिनों का समय दिया जाएगा। सभी दावों और विवादों का निपटारा होने के बाद अंतिम अधिकार अभिलेख तैयार किए जाएंगे।

25 लाख से अधिक संपत्तियों का सर्वे पूरा

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में चकबंदी एवं भू-अभिलेख निदेशक डॉ. यशपाल ने योजना की प्रगति की जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक, प्रदेश में अब तक 25 लाख 16 हजार 190 लाभार्थियों के संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। इनमें से 25 लाख 16 हजार 109 कार्ड संबंधित लोगों को सौंपे जा चुके हैं। इन कार्डों को परिवार पहचान पत्र (PPP) से भी जोड़ा गया है।

संपत्ति पर लोन और खरीद-बिक्री की सुविधा

योजना के तहत 4 लाख 21 हजार 727 संपत्तियों का पंजीकरण कर उनका रिकॉर्ड ऑनलाइन अपलोड किया जा चुका है। अब तक 51 संपत्तियों की खरीद-बिक्री भी हुई है। वहीं, संपत्ति को बैंक में जमानत रखकर 2,541 ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इससे ग्रामीण अपनी संपत्ति का आर्थिक उपयोग भी कर सकेंगे।

सहायक कलेक्टर करेंगे शिकायतों का निपटारा

दावों और आपत्तियों के समाधान के लिए विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को एसओपी जारी की है। सहायक कलेक्टर ग्रेड-2 शिकायतों की जांच करेंगे। संबंधित पक्षों को नोटिस देकर सुनवाई का मौका दिया जाएगा। दस्तावेजों और राजस्व रिकॉर्ड की जांच के बाद अधिकारी कारण सहित आदेश जारी करेंगे। इससे पात्र लोगों को मालिकाना हक दिलाने की प्रक्रिया पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जाएगा।