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CM हेमंत सोरेन ने जंगलों में मोबाइल टावर लगाने से पहले रेडिएशन जांच के दिए निर्देश, वन्यजीवों की सुरक्षा पर जोर

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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के वन क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क और संचार सुविधाओं के विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। राज्य वन्यजीव बोर्ड की 16वीं बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि दूरदराज के इलाकों में मोबाइल टावर लगाना जरूरी है, लेकिन इससे वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवास को किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए।

मोबाइल टावर लगाने से पहले होगा आकलन

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वन क्षेत्रों में मोबाइल टावर स्थापित करने से पहले संभावित रेडिएशन और अन्य पर्यावरणीय प्रभावों का तकनीकी आकलन कराया जाए।

उन्होंने कहा कि दूरदराज के गांवों में रहने वाले लोगों तक संचार सुविधाएं पहुंचाना जरूरी है। हालांकि, विकास कार्यों के दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा और जैव विविधता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

स्थानीय लोगों की जरूरतों पर भी दिया जोर

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्यजीव संरक्षण और स्थानीय समुदायों की आजीविका को एक-दूसरे के विरोध में नहीं देखा जाना चाहिए।

अभयारण्यों और संरक्षित वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बिजली, सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने ऐसे पौधों के रोपण पर भी जोर दिया जो स्थानीय लोगों की आजीविका और वन्यजीवों दोनों के लिए उपयोगी हों।

कई विकास परियोजनाओं पर हुई चर्चा

बैठक में पूर्वी सिंहभूम के बोंटा गांव में 11 केवी विद्युत लाइन के माध्यम से विद्युतीकरण, लातेहार के विजयपुर में मोबाइल टावर लगाने और गारू में कुरिल नदी पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल के निर्माण से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई।

इसके अलावा कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पेयजल आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया।

पलामू टाइगर रिजर्व से रेलवे लाइन हटाने का प्रस्ताव

बैठक में पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कुंमंडीह और बरवाडीह के बीच लगभग 18.5 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को रिजर्व क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।

सरायकेला-खरसावां में NH-33 और लातेहार में NH-75 से संबंधित सड़क परियोजनाओं पर भी विचार किया गया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने के निर्देश दिए।