उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तीकरण को लेकर योगी सरकार की ओर से कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर प्रदेश की 1.38 करोड़ से अधिक महिलाएं रोजगार और स्वरोजगार के जरिए आर्थिक रूप से मजबूत बन रही हैं। वहीं, लखपति महिला योजना के तहत 28 लाख से अधिक महिलाएं लखपति की श्रेणी में पहुंच चुकी हैं। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबिता सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाई का धर्म निभाते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है।
1.38 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ीं
उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अब तक 11.85 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इनके माध्यम से 67,021 ग्राम संगठन और 3,297 संकुल स्तरीय संघ बनाए गए हैं। इन समूहों से 1.38 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं, जो विभिन्न आजीविका गतिविधियों और सामूहिक उद्यमों के जरिए अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं।
लखपति महिला योजना से 28 लाख से ज्यादा महिलाएं बनीं लखपति
महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए चलाए जा रहे लखपति महिला अभियान के तहत प्रदेश में 54 लाख से अधिक महिलाओं का चिन्हांकन किया गया है। इनमें से 28 लाख से अधिक महिलाएं लखपति की श्रेणी में पहुंच चुकी हैं। यह आंकड़ा ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और स्वरोजगार से जुड़े प्रयासों को दर्शाता है।
महिलाओं के उत्पादों को बाजार दिलाने की तैयारी
स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और प्रमुख बाजारों में विशेष शोरूम स्थापित करने की योजना बना रही है। इसके अलावा प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की भी योजना है, जहां दुकानों का आवंटन महिलाओं को किया जाएगा। इससे महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए मंच मिल सकेगा।
बीसी सखियों ने किया 48 हजार करोड़ से ज्यादा का लेनदेन
ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने में बीसी सखियां भी अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रदेश में 40,048 बीसी सखियां कार्यरत हैं। इनके माध्यम से अब तक 48 हजार करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लेनदेन किया जा चुका है। इससे ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के साथ बैंकिंग सेवाओं से जुड़ने का अवसर भी मिला है।
बेटियों और माताओं को भी मिल रहा योजनाओं का लाभ
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अब तक 28.44 लाख से अधिक बेटियां लाभान्वित हुई हैं। वहीं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से 68 लाख माताओं को लाभ मिला है। इसके अलावा पीएम स्वनिधि योजना के तहत दो लाख से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।
राशन वितरण की जिम्मेदारी भी संभाल रहीं महिलाएं
प्रदेश में 60 हजार स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को राशन वितरण की जिम्मेदारी भी दी गई है। इससे महिलाओं की सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भागीदारी बढ़ी है और उनके लिए आय के नए अवसर तैयार हुए हैं। सरकार का दावा है कि इन पहलों के जरिए महिलाएं अब केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उद्यमिता की सक्रिय भागीदार बन रही हैं।









